उत्तर - प्रदेश सरकार का सपना , सबका घर हो अपना

'रोटी' और 'कपड़ा' के बाद 'आवास' मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। आवास की कमी मानवीय स्वाथ्य, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण तथा प्रवेश एंव देश की अर्थव्यवस्था की सामान्य कार्यपुर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, अतः 'अफोर्डेबल' एव समुचित आवास की उपलब्धता त कैवल जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है, बल्कि आर्थिक निवेश के रूप में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

उत्तर-प्रदेश सरकार इस बारे में जागरूक है कि समाज के समस्त आय वर्गों को आर्थिक क्षेमतानुसार आवास की उपलब्धता जनकल्याण में सुधार तथा राज्य एंव राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए। सर्वोपरि है। यद्यपि केन्द्र एंव राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में दुर्बल एंव अल्प आय वर्ग के परिवारों को अर्कोडेबल हाउसिंग मुहैया कराने हेतु सथय-समय पर कई नीतियां निर्धारित की गई हैं और योजनाएं भी संचालित की गई हैं, परन्तु समाज के निम्न मध्यम आय वर्ग के परिवारों की आवासीय समस्या के समाधान हेतु अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं थी।

सरकार के सीमित संसाधनों से उक्त मांग को पूर्ण करना सम्भव नहीं था। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रदेश में आवासीय समस्या के समाधान हेतु राज्य शहरी आवास एव पर्यावास नीति घोषित की गई, जिसक्ने क्रम में समाज के निम्न मध्यम आय वर्ग को कम से कम की लागत के अन्तर्गत आवास मुहैया कराने के उ‌द्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की अफोंडेचल हाउसिंग नीति का निधारण करते हुए उसके अधीन उत्तर-प्रदेश में अर्फडिबल आंबासों के निर्माण कार्य यो लिए निजी सहयोग लेने को निर्णय लिया गया।

एस पी एल एस आवासीय योजना में इन्ही उद्देश्यों को पाने का प्रयास किया गया है।